भारतीय लोकतंत्र एवं भारतीय लोकतंत्र की चुनौतीयाँ / Indian democracy and Challenges to Indian Democracy
🔆 भारतीय लोकतंत्र एवं भारतीय लोकतंत्र की चुनौतीयाँ
🔆 Indian democracy and Challenges to Indian Democracy
➤ भारतीय लोकतंत्र
आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्र भारत को जिस रास्ते पर चलना था, उसकी योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के हाथों में संप्रभु सत्ता निहित करना था। इसलिए, भारत ने लोकतंत्र का विकल्प चुना। एक ऐसी प्रणाली का होना आवश्यक था जहाँ समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। हर समुदाय, धर्म और भाषा को समान दर्जा मिले। समानता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के स्थिति और अवसर की समानता। हमारी लोकतांत्रिक सरकार ने भी समाज के पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा की है।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1964 तक आजादी के बाद सरकार की बागडोर को नियंत्रित किया। लेकिन 1967 का वर्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ जब कुछ राज्य दलों (क्षेत्रीय दलों) को प्रमुखता मिली। यह भारतीय राजनीति के वास्तविक लोकतंत्रीकरण का काल था। गांधी परिवार ने 1977 तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने के बाद। सभी परिवर्तनों और चुनौतियों के बावजूद, भारतीय लोकतंत्र अपने आगे की ओर अग्रसर नहीं हुआ।
भारतीय लोकतंत्र दो साल को छोड़कर सफलतापूर्वक काम कर रहा है, जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। 1977 के बाद, कुछ राजनीतिक दलों ने छोटे मंत्र के लिए सत्ता को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की। लेकिन वे अपनी सरकारों को बनाए नहीं रख सके। हाल के दिनों में, हमने गठबंधन सरकारों और 'मोर्चों' या 'गठबंधनों' का राजनीतिकरण देखा है। सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए मोर्चों का गठन किया जाता है, जबकि सरकार बनाने के लिए चुनावों के बाद गठबंधन किया जाता है। सहयोगी दल या सरकार की शर्तों के आधार पर या तो सरकार में शामिल होते हैं या बाहर से समर्थन देते हैं (सरकार में शामिल हुए बिना)।
परिस्थितियों में, भारत की बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र की धुरी बन जाती है जो एक ऐसी सरकार का निर्माण करने की उम्मीद प्रदान करती है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह है और उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए, दुनिया की अन्य सभी संघीय प्रणालियों की तरह, भारत में भी, दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं - कुछ राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरे राज्य / क्षेत्रीय स्तर पर। सभी राष्ट्रीय और साथ ही राज्य दलों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
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➢क्या आप जानते हैं?
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड।
1. एक पार्टी जो किसी राज्य की विधान सभा के लिए एक चुनाव में कुल वोटों का कम से कम छह प्रतिशत हासिल करती है और कम से कम दो सीटें जीतती है उसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. एक पार्टी जो चार राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6 प्रतिशत हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम चार सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
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राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दल लोकतंत्र की धुरी हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकारी है जो भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की मदद से किए जाते हैं। 130 करोड़ लोगों के देश के रूप में, जिनमें से 80 करोड़ से अधिक लोग वोट करने के लिए योग्य हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर बहुत गर्व करता है।
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➤भारतीय लोकतंत्र की चुनौतीयाँ
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🔆 Indian democracy
The path that independent India has to follow was planned during the freedom struggle itself. It aimed at vesting the sovereign power in the hands of the people. Hence, India opted for a democracy. it was necessary to have a system where every section of society would be represented. Every community, religion and language would enjoy equal status. equality means equality of status and opportunity without any discrimination. our democratic government has also protected the interest of the backward section of the society.
The Congress under Jawaharlal Nehru controlled the reins of the government after independence till 1964. But the year of 1967 proved to be a turning point when some state parties ( regional parties) came into prominence. This was a period of actual democratisation of Indian politics. After the Gandhi family dominated the Indian political scene till 1977. In spite of all the changes and challenges, Indian democracy has not faltered from its onward march.
Indian democracy has been functioning successfully, except for two years, when a state of emergency was imposed in 1975 by Mrs. Indira Gandhi, the then prime minister. After 1977, some political parties succeeded in controlling the power for short spells. But they could not sustain their governments. In recent times, we have witnessed coalition governments and politicised of 'fronts' or 'alliances'. Fronts are formed before the elections to contest collectively, whereas the coalitions are formed after the elections to form the government. The supporting parties either join the government or support it from outside ( without joining the government), depending on the conditions of the alliances/ fronts.
Under the circumstances, the multi party system of India ha become the axis of democracy that provides a hope to produce a government that is accountable to the citizens and responsive to their needs and expectations. Therefore, like all other federal systems of the world , India, too, has two kinds of political parties - some at the national level and the other at the state / regional level. All the national as well as state parties are recognised by the Election Commission of India subject to fulfilment of the criteria laid down by the Election Commission.
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➢Do you know?
Criteria laid down by the election commission of India for national and regional parties.
1. A party that secures at least six percent of the total votes in an election to the Legislative Assembly of a state and wins at least two seats is recognised as a state party.
2. A party that secures at least 6 percent of the total votes in Lok Sabha elections or Assembly Elections in four states and wins at least four seats in the Lok Sabha is recognised as a National Party.
🔆 Indian democracy and Challenges to Indian Democracy
➤ भारतीय लोकतंत्र
आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्र भारत को जिस रास्ते पर चलना था, उसकी योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के हाथों में संप्रभु सत्ता निहित करना था। इसलिए, भारत ने लोकतंत्र का विकल्प चुना। एक ऐसी प्रणाली का होना आवश्यक था जहाँ समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। हर समुदाय, धर्म और भाषा को समान दर्जा मिले। समानता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के स्थिति और अवसर की समानता। हमारी लोकतांत्रिक सरकार ने भी समाज के पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा की है।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1964 तक आजादी के बाद सरकार की बागडोर को नियंत्रित किया। लेकिन 1967 का वर्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ जब कुछ राज्य दलों (क्षेत्रीय दलों) को प्रमुखता मिली। यह भारतीय राजनीति के वास्तविक लोकतंत्रीकरण का काल था। गांधी परिवार ने 1977 तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होने के बाद। सभी परिवर्तनों और चुनौतियों के बावजूद, भारतीय लोकतंत्र अपने आगे की ओर अग्रसर नहीं हुआ।
भारतीय लोकतंत्र दो साल को छोड़कर सफलतापूर्वक काम कर रहा है, जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। 1977 के बाद, कुछ राजनीतिक दलों ने छोटे मंत्र के लिए सत्ता को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की। लेकिन वे अपनी सरकारों को बनाए नहीं रख सके। हाल के दिनों में, हमने गठबंधन सरकारों और 'मोर्चों' या 'गठबंधनों' का राजनीतिकरण देखा है। सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए मोर्चों का गठन किया जाता है, जबकि सरकार बनाने के लिए चुनावों के बाद गठबंधन किया जाता है। सहयोगी दल या सरकार की शर्तों के आधार पर या तो सरकार में शामिल होते हैं या बाहर से समर्थन देते हैं (सरकार में शामिल हुए बिना)।
परिस्थितियों में, भारत की बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र की धुरी बन जाती है जो एक ऐसी सरकार का निर्माण करने की उम्मीद प्रदान करती है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह है और उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए, दुनिया की अन्य सभी संघीय प्रणालियों की तरह, भारत में भी, दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं - कुछ राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरे राज्य / क्षेत्रीय स्तर पर। सभी राष्ट्रीय और साथ ही राज्य दलों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
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➢क्या आप जानते हैं?
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड।
1. एक पार्टी जो किसी राज्य की विधान सभा के लिए एक चुनाव में कुल वोटों का कम से कम छह प्रतिशत हासिल करती है और कम से कम दो सीटें जीतती है उसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. एक पार्टी जो चार राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6 प्रतिशत हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम चार सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
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राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दल लोकतंत्र की धुरी हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकारी है जो भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की मदद से किए जाते हैं। 130 करोड़ लोगों के देश के रूप में, जिनमें से 80 करोड़ से अधिक लोग वोट करने के लिए योग्य हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर बहुत गर्व करता है।
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➤भारतीय लोकतंत्र की चुनौतीयाँ
भारतीय लोकतंत्र ने बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति हासिल की है, लेकिन स्वतंत्रता के समय, भारत को विधर्मी कार्यों का सामना करना पड़ा।
अत्यधिक गरीबी, लाखों शरणार्थियों और खाली ताबूतों ने नए बने स्वतंत्र देश के लिए एक नाजुक स्थिति पैदा कर दी। भारतीय राज्य में भोजन से लेकर दवा तक, उद्योग और बुनियादी ढांचे से लेकर कुशल श्रमशक्ति और शिक्षा सुविधाओं के लिए आवास बनाने तक सब कुछ कम था। जाति व्यवस्था और सामाजिक बुराइयाँ हमारे देश की प्रगति में बाधा बन रही थीं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक व्यापक खाई थी। इस प्रकार एक विशाल राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया।
भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उद्योग, अर्थव्यवस्था, परिवहन, संचार, विज्ञान या कोई अन्य क्षेत्र हो सकता है। भारत का ध्यान एक एकीकृत और विकसित राष्ट्र बनाने पर है। हमने मुद्दों को हल किया है लेकिन गरीबी, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य देश की शांति और प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। हमारे देश ने आजादी के बाद से कई बड़े राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। लेकिन ऐसे कई रास्ते हैं जिन्हें अभी भी सुधार की आवश्यकता है।
______________________________________________अत्यधिक गरीबी, लाखों शरणार्थियों और खाली ताबूतों ने नए बने स्वतंत्र देश के लिए एक नाजुक स्थिति पैदा कर दी। भारतीय राज्य में भोजन से लेकर दवा तक, उद्योग और बुनियादी ढांचे से लेकर कुशल श्रमशक्ति और शिक्षा सुविधाओं के लिए आवास बनाने तक सब कुछ कम था। जाति व्यवस्था और सामाजिक बुराइयाँ हमारे देश की प्रगति में बाधा बन रही थीं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक व्यापक खाई थी। इस प्रकार एक विशाल राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया।
भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उद्योग, अर्थव्यवस्था, परिवहन, संचार, विज्ञान या कोई अन्य क्षेत्र हो सकता है। भारत का ध्यान एक एकीकृत और विकसित राष्ट्र बनाने पर है। हमने मुद्दों को हल किया है लेकिन गरीबी, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य देश की शांति और प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। हमारे देश ने आजादी के बाद से कई बड़े राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। लेकिन ऐसे कई रास्ते हैं जिन्हें अभी भी सुधार की आवश्यकता है।
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🔆 Indian democracy
The path that independent India has to follow was planned during the freedom struggle itself. It aimed at vesting the sovereign power in the hands of the people. Hence, India opted for a democracy. it was necessary to have a system where every section of society would be represented. Every community, religion and language would enjoy equal status. equality means equality of status and opportunity without any discrimination. our democratic government has also protected the interest of the backward section of the society.
The Congress under Jawaharlal Nehru controlled the reins of the government after independence till 1964. But the year of 1967 proved to be a turning point when some state parties ( regional parties) came into prominence. This was a period of actual democratisation of Indian politics. After the Gandhi family dominated the Indian political scene till 1977. In spite of all the changes and challenges, Indian democracy has not faltered from its onward march.
Indian democracy has been functioning successfully, except for two years, when a state of emergency was imposed in 1975 by Mrs. Indira Gandhi, the then prime minister. After 1977, some political parties succeeded in controlling the power for short spells. But they could not sustain their governments. In recent times, we have witnessed coalition governments and politicised of 'fronts' or 'alliances'. Fronts are formed before the elections to contest collectively, whereas the coalitions are formed after the elections to form the government. The supporting parties either join the government or support it from outside ( without joining the government), depending on the conditions of the alliances/ fronts.
Under the circumstances, the multi party system of India ha become the axis of democracy that provides a hope to produce a government that is accountable to the citizens and responsive to their needs and expectations. Therefore, like all other federal systems of the world , India, too, has two kinds of political parties - some at the national level and the other at the state / regional level. All the national as well as state parties are recognised by the Election Commission of India subject to fulfilment of the criteria laid down by the Election Commission.
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➢Do you know?
Criteria laid down by the election commission of India for national and regional parties.
1. A party that secures at least six percent of the total votes in an election to the Legislative Assembly of a state and wins at least two seats is recognised as a state party.
2. A party that secures at least 6 percent of the total votes in Lok Sabha elections or Assembly Elections in four states and wins at least four seats in the Lok Sabha is recognised as a National Party.
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Political parties at the national level as well as regional level are the axis of democracy and play an important role in strengthening democracy. The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible fir administering the election process in India. Free and fair elections are conducted by the Election Commission with the help of Electronic Voting Machines ( EVM's) . As a country of 130 crore people, more than 80 crore of whom are eligible to vote, India take great pride in being the world's largest democracy.
➤ Challenges to Indian Democracy
The Indian Democracy has achieved multi-faceted socio economic progress but at the time of independence, India faced herculean tasks.
The extreme poverty, millions of refugees and empty coffers created a delicate situation for the newly formed independent country. The Indian state was short of everything form food to medicine, from industry and infrastructure to skilled manpower and form housing to education facilities. Caste system and social evils were hampering the progress of our country. There was a wide gulf between the Hindus and Muslims. A massive nationwide programme,thus was launched.
India has made remarkable progress in each and every field . May it be industry, economy, transport, communications, science, or any other sphere . India's focus is on creating a unified and developed nation. We have solved may issues but poverty, illiteracy and poor health continue as the biggest threats to the peace and progress of the country. Our country has undergone many major political, cultural and economic changes since independence. But there are many avenues that still need improvement.
The extreme poverty, millions of refugees and empty coffers created a delicate situation for the newly formed independent country. The Indian state was short of everything form food to medicine, from industry and infrastructure to skilled manpower and form housing to education facilities. Caste system and social evils were hampering the progress of our country. There was a wide gulf between the Hindus and Muslims. A massive nationwide programme,thus was launched.
India has made remarkable progress in each and every field . May it be industry, economy, transport, communications, science, or any other sphere . India's focus is on creating a unified and developed nation. We have solved may issues but poverty, illiteracy and poor health continue as the biggest threats to the peace and progress of the country. Our country has undergone many major political, cultural and economic changes since independence. But there are many avenues that still need improvement.
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